महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग कक्ष बनेगा,राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने स्वीकृत किए 5 लाख रुपये।

 महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग कक्ष बनेगा,राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने स्वीकृत किए 5 लाख रुपये।

जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला के आग्रह पर मिली सौगात,कटनी अधिवक्ता संघ में बढ़ेंगी सुविधाएं।

कटनी,ग्रामीण खबर MP।

जिला अधिवक्ता संघ कटनी में महिला अधिवक्ताओं के लिए लंबे समय से महसूस की जा रही मूलभूत सुविधा की कमी अब जल्द ही दूर होने जा रही है। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला ने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तंखा से मुलाकात कर महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग कक्ष एवं बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग रखी।

इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तंखा ने तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए अधिवक्ता संघ कटनी के लिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी। इस स्वीकृति के बाद अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं के लिए पृथक कक्ष, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सुविधाएं विकसित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए अलग से बैठने या कार्य करने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिसे अब सांसद स्तर पर तत्काल स्वीकृति मिलना अधिवक्ता समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं महिला अधिवक्ताओं ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तंखा के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस राशि से महिला अधिवक्ताओं को सम्मानजनक और सुविधाजनक कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनके पेशेवर कार्य में और अधिक सहजता आएगी।

अमित शुक्ला ने भी सांसद तंखा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अधिवक्ता संघ की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्होंने जिस तत्परता से सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी अधिवक्ता संघ को इसी प्रकार मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा।

इस निर्णय से न केवल महिला अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि अधिवक्ता संघ की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित और समावेशी बनेगी। जिले के विधिक क्षेत्र में यह पहल एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखी जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण और पेशेवर गरिमा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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