कछारगाँव छोटा में टंकी निर्माण पर सवाल,SDO विकल्प पटेल की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप।

 कछारगाँव छोटा में टंकी निर्माण पर सवाल,SDO विकल्प पटेल की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप।

दलदल और बाढ़ प्रभावित जमीन पर अधूरी टंकी के पिलर धँसे, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर की जाँच और कार्यवाही की मांग।

ढीमरखेड़ा,ग्रामीण खबर MP:

कटनी जिले के जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम कछारगाँव छोटा में नल-जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी के निर्माण पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं और तकनीकी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि टंकी के लिए चुना गया स्थान पूरी तरह अनुपयुक्त है।

ग्रामीणों के अनुसार, चयनित स्थान दलदल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर वर्ष बरसात में बेलकुंड नदी का पानी भर जाता है। इस कारण टंकी निर्माण के अधूरे चरण में ही उसके पिलर जमीन में धँसने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों से इस स्थान पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए यहां निर्माण की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी।

ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेड़ा को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर मांग की है। कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इस गंभीर तकनीकी त्रुटि और कार्य में हो रही लापरवाही के बावजूद SDO विकल्प पटेल की मिलीभगत से न तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है।

ज्ञापन में कहा गया कि ढीमरखेड़ा तहसील में नल-जल योजना भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। ठेकेदार अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरों की नियुक्ति के बावजूद निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित है। ग्रामीणों के अनुसार,SDO विकल्प पटेल और ठेकेदारों की गठजोड़ के कारण क्षेत्र में नल-जल योजना की अधिकांश परियोजनाएं अधूरी हैं या निम्न गुणवत्ता की हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के कार्य से न केवल सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि गांववासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी अधूरा रह जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की योजनाओं में स्थान चयन एवं निर्माण की गुणवत्ता पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, ताकि करोड़ों रुपये की लागत से बनाई जा रही योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुँच सके।

ग्रामीण खबर MP-

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