सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता पर कलेक्टर सख्त,तीन दुकानों के विक्रेताओं पर एफआईआर के निर्देश।
ढीमरखेड़ा की तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में मिली गड़बड़ी,कटनी की एक दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित।
कटनी। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ढीमरखेड़ा विकासखंड की तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिक निगम कटनी क्षेत्र की एक शासकीय उचित मूल्य दुकान को जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ढीमरखेड़ा विकासखंड के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान शनकुई, दुकान कोड 4206020, शासकीय उचित मूल्य दुकान पहरुआ, दुकान कोड 4206055 तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया, दुकान कोड 4206005 में राशन वितरण से संबंधित अनियमितता और लापरवाही का मामला सामने आया था। मामला कलेक्टर आशीष तिवारी के संज्ञान में आने के बाद संबंधित दुकानों की जांच कराई गई। जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद कलेक्टर ने संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में नगर पालिक निगम कटनी के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार, राम निवास सिंह वार्ड, दुकान कोड 4207052 की भी जांच की गई। जांच के दौरान दुकान में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से पीडीएस व्यवस्था में लापरवाही और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति है। वहीं पात्र उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा और मापदंड के अनुसार राशन उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन ने अपनी सख्ती स्पष्ट कर दी है।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की कालाबाजारी, अनियमित वितरण अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता और पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों की निगरानी और जांच आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।
