कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना की अस्थायी सूची पर बवाल,ग्रामीणों ने लगाए अपात्रों को शामिल करने के आरोप।
डिठवारा ग्राम पंचायत में सूची को लेकर उठा विवाद,प्रशासन ने कहा-सूची अभी अंतिम नहीं,ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज कर सुधार का मिलेगा अवसर।
कन्हवारा,ग्रामीण खबर MP।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जारी की गई अस्थायी हितग्राही सूची को लेकर कटनी जिले की कन्हवारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डिठवारा में विवाद गहरा गया है। सूची सार्वजनिक होने के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को योजना से वंचित कर दिया गया है, जबकि आर्थिक रूप से संपन्न तथा पहले से पक्के मकान एवं अन्य संसाधन रखने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने सूची की निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को न्याय दिलाने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन डिठवारा पंचायत की अस्थायी सूची इस उद्देश्य के विपरीत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के अनुसार यदि सूची में समय रहते सुधार नहीं किया गया तो वास्तव में जरूरतमंद परिवार सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
ग्राम निवासी अंकुश पांडे ने आरोप लगाया कि जारी सूची में पुष्पराज, नागेंद्र, महेंद्र, रमाकांत विश्वकर्मा, फूल सिंह, नरेश सिंह, उमेश सिंह, नंदकुमार पांडेय तथा सुखेंद्र सिंह सहित कई ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान, पर्याप्त जमीन और चारपहिया वाहन उपलब्ध हैं। उनका यह भी कहना है कि कुछ परिवारों से एक ही घर के तीन से चार सदस्यों के नाम सूची में दर्ज हैं तथा ऐसे लोगों के नाम भी दोबारा शामिल हो गए हैं जिन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
ग्रामीणों का आरोप है कि सबसे अधिक अन्याय छैगरा टोला के गरीब परिवारों के साथ हुआ है। उनका कहना है कि यहां कई परिवार आज भी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनके नाम अस्थायी सूची में शामिल नहीं किए गए। इससे पात्र हितग्राहियों में निराशा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है।
मामले में ग्राम पंचायत डिठवारा के सचिव मनीष परोहा ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया था तथा उसके बाद पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा भी सत्यापन किया गया। सचिव के अनुसार उनके स्तर से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है।
वहीं पंचायत समन्वयक अधिकारी अनिरुद्ध परोहा ने पूरे मामले पर स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में जारी सूची केवल अस्थायी सूची है और इसे अंतिम सूची नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आगे जमीनी स्तर पर विस्तृत सत्यापन और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को सूची पर आपत्ति है या किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह ग्राम सभा में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि इसी उद्देश्य से ग्राम सभा का आयोजन किया गया है ताकि ग्रामीण अपनी शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत कर सकें तथा सभी आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यक सुधार किए जा सकें। प्रशासन का कहना है कि अंतिम सूची पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही तैयार की जाएगी और केवल पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
ग्राम पंचायत डिठवारा में सामने आए इस विवाद के बाद अब सभी की निगाहें ग्राम सभा की कार्यवाही और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले सत्यापन पर टिकी हुई हैं। यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो सूची में संशोधन कर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य प्रत्येक पात्र और आवासहीन गरीब परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि हितग्राहियों का चयन पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। डिठवारा पंचायत का यह मामला एक बार फिर यह संकेत देता है कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत निगरानी, पारदर्शी सत्यापन और जनसुनवाई की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की शिकायत या आपत्ति को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा में प्रस्तुत करें, ताकि सभी दावों का निष्पक्ष परीक्षण कर अंतिम सूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकें। इससे वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
