पत्रकारों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा गया स्मरण-पत्र।
मुरैना महाअधिवेशन में किया गया वायदा शीघ्र पूरा होगा-मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव।
शहडोल,ग्रामीण खबर MP।
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। संघ के प्रांताध्यक्ष साथी शलभ भदौरिया के निर्देशानुसार प्रदेश संगठन प्रभारी साथी मो. अली एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य साथी दिनेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्रकार हितों से जुड़ा स्मरण-पत्र सौंपा। यह स्मरण-पत्र मुख्यमंत्री के शहडोल जिले के जयसिंहनगर ब्लॉक अंतर्गत अमझोर ग्राम पंचायत के ग्राम गंधिया स्थित सीतामढ़ी प्रवास के दौरान सौंपा गया।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुरैना महाअधिवेशन में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों की 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई थी। उस घोषणा को लेकर प्रदेश भर के पत्रकारों में आशा और विश्वास का वातावरण बना था, लेकिन घोषणा के 11 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन मांगों पर कोई ठोस अमल नहीं हो सका है, जिससे पत्रकार समुदाय में निराशा व्याप्त है।
स्मरण-पत्र के माध्यम से यह भी उल्लेख किया गया कि श्रमजीवी पत्रकार विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए शासन-प्रशासन और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सम्मान से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से लंबित बनी हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए, ताकि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती मिल सके।
प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के अनेक जिलों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे हैं। कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में समाचार संकलन के दौरान उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा घोषित 6 सूत्रीय मांगों का लागू होना पत्रकारों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्मरण-पत्र को गंभीरता से लेते हुए प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मुरैना महाअधिवेशन में पत्रकारों से किया गया वायदा सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसे पूरा करने के लिए शासन स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पत्रकारों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभागों से चर्चा की जाएगी और समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज को सही दिशा देने में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके हितों की उपेक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी।
स्मरण-पत्र सौंपने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि शीघ्र ही पत्रकारों की 6 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाता है तो इससे प्रदेश के हजारों श्रमजीवी पत्रकारों को राहत मिलेगी और वे और अधिक निर्भीकता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।
अंत में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपेक्षा जताई कि पत्रकार हितों से जुड़ा यह विषय शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम तक पहुंचेगा और मुरैना में किया गया वायदा जल्द ही पूरा होगा।
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