पांच महीने से लंबित है लाड़ली बहना योजना की भुगतान संबंधी शिकायत, सीएम हेल्पलाइन में अब तक नहीं हुआ निराकरण।
शिकायत क्रमांक 31071271 पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, L3 अधिकारी स्तर पर एक माह से अटकी है फाइल, शिकायतकर्ता को झेलनी पड़ रही मानसिक और आर्थिक परेशानी।
विदिशा,ग्रामीण खबर एमपी:
लाड़ली बहना योजना की राशि प्राप्त न होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किए हुए पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उस शिकायत का कोई समाधान नहीं किया गया है। शिकायत क्रमांक 31071271 के माध्यम से शिकायतकर्ता ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह की लंबित भुगतान राशि को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की स्थिति निरंतर लंबित बनी हुई है और बीते एक महीने से अधिक समय से यह शिकायत L3 स्तर के अधिकारी के पास लंबित पड़ी हुई है। दुर्भाग्यवश, न तो अब तक किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क किया है और न ही किसी प्रकार की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार सीएम हेल्पलाइन में संपर्क किया जा रहा है, लेकिन हर बार उन्हें यही बताया जाता है कि उनकी शिकायत को "अपग्रेड" कर दिया गया है। जबकि शिकायत का व्यावहारिक समाधान अब तक नहीं किया गया है। लगातार टालमटोल और प्रशासनिक उदासीनता के कारण शिकायतकर्ता को गंभीर मानसिक एवं आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि लाड़ली बहना योजना जैसी संवेदनशील और महिलाओं के लिए राहतकारी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न होना न केवल योजनाओं की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की लचरता को भी उजागर करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा इस विषय को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, लेकिन किसी ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया।
शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से विदिशा कलेक्टर महोदय से मांग की है कि इस प्रकार की लापरवाही पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए लंबित शिकायत का त्वरित निराकरण कराया जाए और रुकी हुई तीन माह की लाड़ली बहना योजना की राशि शीघ्र उनके खाते में डाली जाए।
यह मामला न केवल एक शिकायतकर्ता की व्यथा है, बल्कि यह एक संकेत है कि कैसे राज्य शासन की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं और किस तरह तकनीकी प्रक्रियाएं एवं लापरवाह जवाबदेही लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित कर रही हैं।
यदि इस प्रकार की समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो इससे आमजन का शासन और प्रशासन में भरोसा कमज़ोर हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाई जाए तथा शिकायतकर्ता को उसका वाजिब हक और योजना का लाभ प्रदान किया जाए।