ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता को कार्य से हटाया गया, एसडीएम बहोरीबंद ने जारी किया आदेश।
विक्रेता संजय लोधी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पृथक कर धूरी बंधी दुकान में किया गया संलग्न।
कटनी,ग्रामीण खबर mp:
शासकीय उचित मूल्य दुकान कौड़िया के विक्रेता संजय लोधी द्वारा ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद ने कड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है। उक्त निर्णय एक प्रशासनिक आदेश के तहत लिया गया, जिससे वितरण व्यवस्था में आने वाली संभावित बाधाओं को रोका जा सके।
विक्रेता संजय लोधी को हटाकर शेष वितरण व्यवस्था को बाधित न होने देने के उद्देश्य से वर्तमान में राहत स्व-सहायता समूह बंधी धूरी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान धूरी बंधी (दुकान कोड क्रमांक 4205078) में कौड़िया दुकान को आगामी आदेश तक के लिए संलग्न कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया था कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांवित समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी समयसीमा के भीतर पूर्ण करें। यह कार्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है, ताकि खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कौड़िया के विक्रेता संजय लोधी द्वारा इस कार्य में आवश्यक तत्परता नहीं बरती गई और निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित प्रगति न लाने की स्थिति में यह प्रशासनिक कार्यवाही अनिवार्य हो गई। अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो विक्रेता शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एक संवेदनशील जिम्मेदारी है जिसमें हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। शासन द्वारा डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए ई-केवाईसी जैसी आवश्यक प्रणाली को अनिवार्य किया गया है ताकि अपात्र हितग्राहियों की छंटनी हो सके और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचे।
इस घटना के माध्यम से शासन और प्रशासन ने यह संकेत भी दिया है कि यदि कोई भी विक्रेता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो।