सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी,सहमति से बने विवाह पूर्व संबंध को खराब चरित्र का आधार नहीं माना जा सकता।
तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा-केवल आपसी सहमति से बने संबंध के आधार पर किसी व्यक्ति की नैतिकता या चरित्र पर सवाल उठाना उचित नहीं,आधुनिक समाज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय।
कटनी,ग्रामीण खबर MP।
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो वयस्क व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से स्थापित विवाह पूर्व शारीरिक संबंध को किसी व्यक्ति के खराब चरित्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में ऐसे संबंधों को केवल नैतिक दृष्टिकोण से आंककर किसी व्यक्ति की योग्यता, ईमानदारी या सार्वजनिक सेवा के लिए उसकी पात्रता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता।
यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई। मामले में एक अभ्यर्थी की नियुक्ति को उसके अतीत में दर्ज एक प्रकरण के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। संबंधित मामला एक महिला के साथ उसके प्रेम संबंध और विवाह के वादे से जुड़े विवाद से उत्पन्न हुआ था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी ने इस प्रकरण की जानकारी छिपाई नहीं थी, बल्कि निर्धारित नियमों के अनुसार उसका उल्लेख किया था। इसके बावजूद भर्ती अधिकारियों ने इसे उसके चरित्र के विरुद्ध मानते हुए नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर न्यायालय ने तथ्यों का परीक्षण करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर कि दो वयस्कों के बीच सहमति से संबंध रहे हों, किसी व्यक्ति को चरित्रहीन या सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन व्यापक परिस्थितियों, उसके आचरण और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल उसके निजी जीवन के किसी एक पहलू के आधार पर।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी माना कि समय के साथ सामाजिक परिस्थितियों और मान्यताओं में बदलाव आया है। वर्तमान समाज में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को असामान्य नहीं माना जा सकता। इसलिए केवल ऐसे संबंधों को आधार बनाकर किसी व्यक्ति की नैतिक छवि पर नकारात्मक टिप्पणी करना न्यायसंगत नहीं होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर प्रेम संबंध का विवाह में परिवर्तित होना आवश्यक नहीं है। कई बार व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य वजहों से संबंध आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे मामलों में केवल संबंध समाप्त हो जाने के आधार पर किसी एक पक्ष के चरित्र पर प्रश्न उठाना उचित नहीं माना जा सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने वाली है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकारी नौकरियों में अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसका आधार निष्पक्ष, तार्किक और विधिसम्मत होना चाहिए। किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े ऐसे पहलुओं को, जिनमें कोई आपराधिक कृत्य या कानून का उल्लंघन शामिल न हो, नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह दृष्टिकोण केवल उन मामलों तक सीमित है जहां संबंध पूरी तरह से आपसी सहमति पर आधारित हों। यदि किसी मामले में बल प्रयोग, धोखाधड़ी, धमकी, शोषण या अन्य किसी प्रकार का अपराध शामिल हो, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों को अलग दृष्टि से देखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और सामाजिक मान्यताओं से जुड़े मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा हो रही है। न्यायालय के इस दृष्टिकोण को कई कानूनी विशेषज्ञ आधुनिक सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की भावना के अनुकूल मान रहे हैं।
इस निर्णय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े सहमति आधारित संबंधों को उसके चरित्र का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता। न्यायालय के अनुसार किसी भी नागरिक का मूल्यांकन उसके समग्र आचरण, ईमानदारी और कानून के प्रति सम्मान के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल उसके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर।
