जिला विकास को नई दिशा देने जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक सम्पन्न।

 जिला विकास को नई दिशा देने जिला विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक सम्पन्न।

प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश,जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय और संवाद से सुनिश्चित हों योजनाओं के ठोस परिणाम।

कटनी,ग्रामीण खबर MP।

प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री तथा कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा तय करना रहा। प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी योजनाओं के संचालन में जनप्रतिनिधियों के साथ सतत संवाद और समन्वय बनाए रखें, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

बैठक में खजुराहो सांसद डॉ. व्ही. डी. शर्मा, विधायक विजयराघवगढ़ संजय सत्येंद्र पाठक, विधायक मुड़वारा संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, विधायक बहोरीबंद प्रणय प्रभात पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, शहडोल सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा, जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जहां शासन और समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से विकास को नई गति दी जा रही है। उद्योग, चिकित्सा, विधि, शिक्षा, समाजसेवा सहित सभी क्षेत्रों की सहभागिता से जिले के समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति एक ऐसा मंच है जहां समाज के हर वर्ग की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने समिति सदस्यों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी आगामी बैठकों में प्रस्तुत करें।

नगर निगम की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा भारत सरकार की अमृत 1.0 एवं अमृत 2.0 योजनाओं के अंतर्गत मसुरहा घाट एवं मोहन घाट में जलाशय पुनर्जीवन, जल प्रदाय परियोजना, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में शहरी क्षेत्र की पुरानी और बड़ी खदानों के सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण तथा पर्यटन की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। खदानों में उपलब्ध जल के उपयोग से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा जल उपचार संयंत्र स्थापित करने जैसे सुझाव भी सामने आए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री एवं खजुराहो सांसद डॉ. व्ही. डी. शर्मा ने जिला चिकित्सालय के प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अस्पताल के विकास, भविष्य की आवश्यकताओं और सुविधाओं के विस्तार को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। मरीजों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए पार्किंग एवं सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी कि शीघ्र ही कटनी जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलेगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आभा आईडी एवं अपार आईडी कटनी जिले में बनाई गई हैं, जो प्रशासनिक प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं राष्ट्रीय पोषण माह योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जल निगम की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि पवई-2 परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2026 तक कटनी एवं रीठी विकासखंड के 159 गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। खनिज विभाग की समीक्षा में बताया गया कि हाल ही में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव के पश्चात कटनी जिले में 46 नवीन खदानें स्वीकृत की गई हैं तथा इमलिया गोल्ड माइन के उत्खनन हेतु अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रभारी मंत्री ने डोलोमाइट की बाहरी परिवहन प्रक्रिया को नियंत्रित कर जिले में ही खपत बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के निर्देश दिए।

उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि टिकरिया तखला औद्योगिक क्षेत्र में 32 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है, जिससे लगभग 15 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। कृषि विभाग की समीक्षा में सरसों की खेती को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बढ़ावा देने तथा नरवाई प्रबंधन के लिए जिले में किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की जानकारी दी गई।

बैठक के अंत में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, बिजली विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन तथा राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले के समग्र विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

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