कटनी में पत्रकारों, महिलाओं और बच्चों से दुर्व्यवहार पर बिफरी कांग्रेस, दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की उठाई मांग।
मुख्यमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप।
कटनी,ग्रामीण खबर mp:
कटनी जिले में एक बार फिर से पुलिसिया बर्बरता के आरोपों ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 मई 2025 की रात को महिला थाना कटनी में पत्रकारों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुई कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि समाचार कवरेज के उद्देश्य से महिला थाना पहुंचे पत्रकारों के साथ पुलिस अधिकारियों ने न केवल अभद्रता की, बल्कि उनके साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज तक की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर वायरल हो चुका है।
पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि इस शर्मनाक घटना का वीडियो एबीपी न्यूज़ सहित विभिन्न न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है, जिसमें महिला थाना परिसर में मौजूद बुजुर्ग, महिलाएं और मासूम बच्चे रोते-बिलखते हुए पुलिस द्वारा की गई मारपीट और बदसलूकी की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में जो कुछ भी देखा गया है, वह प्रदेश में कानून व्यवस्था की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत निंदनीय है।
श्री चौहान ने यह भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार होना पूरी व्यवस्था पर आघात है। इस घटना से साफ है कि पुलिस तंत्र में जवाबदेही की भारी कमी है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं।
मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि चूंकि आप राज्य के गृहमंत्री भी हैं, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और कटनी पुलिस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करें, जिनकी वजह से यह पूरी घटना घटित हुई।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी जनआंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी। पत्र की एक प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है, ताकि पुलिस प्रशासन इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाए।
यह घटना न सिर्फ मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों — महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों — के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता को भी उजागर करती है।