सिलौंडी में आधार पंजीयन कैंप पर उठे सवाल,बिना सूचना लगाए जा रहे शिविरों से ग्रामीण परेशान।
बुजुर्ग और बच्चों को आधार अपडेट कराने के लिए भटकना पड़ रहा,ग्रामीणों ने स्थायी आधार केंद्र शुरू करने और कैंप की पूर्व सूचना देने की मांग की।
सिलौंडी,ग्रामीण खबर एमपी।
सिलौंडी उप तहसील क्षेत्र में आधार कार्ड पंजीयन एवं अपडेट व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में आधार कार्ड पंजीयन कैंप केवल औपचारिकता के रूप में संचालित किए जा रहे हैं तथा उनकी जानकारी आम नागरिकों तक नहीं पहुंच रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अभिलेखों में कैंप आयोजित होने की जानकारी दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से अधिकांश जरूरतमंद नागरिक इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार उप तहसील भवन सिलौंडी में समय-समय पर आधार पंजीयन कैंप लगाए जाने की बात सामने आती है, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना न तो ग्राम पंचायतों को दी जाती है और न ही अन्य शासकीय संस्थानों अथवा आम नागरिकों को। इसके कारण आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा बायोमेट्रिक अपडेट कराने के इच्छुक लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।
विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूली बच्चे इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आधार कार्ड वर्तमान समय में लगभग सभी शासकीय योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, छात्रवृत्ति, राशन वितरण और विभिन्न दस्तावेजी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य हो चुका है। इसके बावजूद क्षेत्र में आधार संबंधी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा रही है।
स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि कई महीनों से उप तहसील भवन में आधार पंजीयन कैंप आयोजित होने की तस्वीरें और सूचनाएं दिखाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आधार कार्ड पंजीयन एवं अपडेट कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को आधार संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है, जिससे समय और आर्थिक संसाधनों दोनों की हानि हो रही है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सिलौंडी में स्थायी आधार पंजीयन एवं अपडेट केंद्र शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही यदि भविष्य में आधार पंजीयन कैंप आयोजित किए जाते हैं तो उनकी पूर्व सूचना ग्राम पंचायतों, शासकीय कार्यालयों तथा सार्वजनिक माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित की जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में नागरिक आधार संबंधी आवश्यक कार्यों से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है।यह संस्करण अखबार में प्रकाशन के लिए उपयुक्त, विस्तृत और पेशेवर समाचार शैली में तैयार किया गया है।
