देशभर में लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार योजना VB G-RAM-G,मनरेगा की जगह अब 125 दिन रोजगार की गारंटी।
नई व्यवस्था में डिजिटल निगरानी,पारदर्शी भुगतान प्रणाली और कार्यों के चयन में बदलाव,राज्यवार बढ़ी मजदूरी दरें, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति।
कटनी,ग्रामीण खबर MP।
देशभर में आज से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर नई ग्रामीण रोजगार योजना VB G-RAM-G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) लागू कर दी है। सरकार का दावा है कि यह नई व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अब पहले की तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जहां पहले मनरेगा के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, वहीं नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने के साथ-साथ आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकार ने नई व्यवस्था में भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया है। मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके साथ ही ई-केवाईसी, ऑनलाइन उपस्थिति, जियो टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और कार्यों की रियल टाइम निगरानी जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
योजना के अंतर्गत विकास कार्यों के चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे ग्रामीण आधारभूत संरचना मजबूत हो, जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचे तथा स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। सरकार का मानना है कि इससे गांवों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
नई योजना के तहत मजदूरी दरों में भी संशोधन किया गया है। हालांकि मजदूरी में वृद्धि सभी राज्यों में समान नहीं है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग दैनिक मजदूरी दर निर्धारित की गई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पूरे देश में मजदूरी में 25 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी की गई है। मजदूरी की नई दरें संबंधित राज्यों की अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगी।
केंद्र सरकार का कहना है कि VB G-RAM-G योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, स्थायी विकास कार्यों के निर्माण तथा तकनीक आधारित पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने का भी माध्यम बनेगी। इसके माध्यम से रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है तो यह ग्रामीण रोजगार, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तथा गांवों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता योजना के क्रियान्वयन, समय पर भुगतान, पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी।
फिलहाल देशभर में नई व्यवस्था लागू होने के साथ ग्रामीण रोजगार प्रणाली एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि यह योजना जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है तथा ग्रामीण परिवारों को इससे कितना प्रत्यक्ष लाभ मिल पाता है।
