विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने मन्त्री गौतम टेटवाल को सौंपा पत्र, बड़वारा विधानसभा में नवीन कौशल विकास केंद्र की स्थापना की मांग।

 विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने मन्त्री गौतम टेटवाल को सौंपा पत्र, बड़वारा विधानसभा में नवीन कौशल विकास केंद्र की स्थापना की मांग।

शिक्षित युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु बड़वारा क्षेत्र में नवीन भवन व कौशल विकास केंद्रों की आवश्यकता पर जोर।

ढीमरखेड़ा,ग्रामीण खबर MP:

बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की कमी को देखते हुए विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कौशल विकास एवं रोजगार विकास विभाग के राज्य मन्त्री गौतम टेटवाल को एक विस्तृत पत्र सौंपकर विधानसभा क्षेत्र में नवीन कौशल विकास भवन और नवीन कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की मांग की है। विधायक ने इस पहल को युवाओं के उज्जवल भविष्य और क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक बताते हुए मंत्री से शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।

भाजपा नेता योगेंद्र सिंह (दादा ठाकुर) ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में शिक्षित और बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में क्षेत्र के युवा अपने कौशल विकास के लिए जबलपुर, कटनी, सतना या अन्य महानगरों की ओर रुख करते हैं, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ती है बल्कि परिवार और समाज से दूरी के कारण कई बार उनकी पढ़ाई और करियर भी प्रभावित हो जाता है।

पत्र में विधायक ने चार प्रमुख स्थानों पर कौशल विकास केंद्र एवं भवन की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। इनमें बड़वारा मुख्यालय पर नवीन कौशल विकास केंद्र, ढीमरखेड़ा में नवीन भवन का निर्माण, देवरी हटाई जनपद पंचायत कटनी में नवीन केंद्र की स्थापना और सिलौड़ी जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में केंद्र की स्थापना शामिल हैं। विधायक का कहना है कि यदि इन स्थानों पर केंद्र स्थापित होते हैं तो न केवल विधानसभा बड़वारा बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल के युवाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा।

विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि आज की बदलती दुनिया में केवल शैक्षणिक डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं देती। इसके साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना से युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी कार्य, स्वरोजगार, छोटे उद्योग-धंधों, बिजली-मैकेनिक, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिल सकेगा। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और सरकारी नौकरियों पर निर्भरता भी कम होगी।

भाजपा नेता योगेंद्र सिंह ने आगे कहा कि विधायक का यह कदम युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह केवल रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि इससे पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल सकता है। ग्रामीण स्तर पर कौशल विकास केंद्रों के खुलने से युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि कौशल विकास केंद्रों की स्थापना से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, जो घरेलू कार्यों के साथ-साथ स्वरोजगार में रुचि रखती हैं, वे इन केंद्रों से प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इससे न केवल परिवार की आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे समाज में सशक्त भूमिका निभा सकेंगी।

मंत्री गौतम टेटवाल को सौंपे गए इस पत्र के बाद बड़वारा क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। युवाओं और अभिभावकों का मानना है कि यदि यह मांग पूरी हो जाती है तो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकता है। कई युवाओं ने उम्मीद जताई है कि यह पहल उन्हें केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि उन्हें उद्यमी बनने के अवसर भी प्रदान करेगी।

इस पहल से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। इससे क्षेत्र के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे।

विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने अंत में यह भी कहा है कि कौशल विकास केवल प्रशिक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। उन्होंने मंत्री गौतम टेटवाल से अपेक्षा व्यक्त की है कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर सके।

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